मुंबई :सरकारने मुद्रांक शुल्कात ( स्टॅम्प ड्युटी ) कपात करून मालमत्ता खरेदीचा बेत आखलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता . परंतु , आता सरकारने यात एक टक्का अधिभार वाढविण्याचा निर्णय घेतला . ही वाढ फक्त शहरी भागासाठीच असणार आहे . जानेवारीपासून हा अधिभार लागू होणार असल्याने कपातीचा आनंद औटघटकेचा ठरणार आहे .
जीएसटी , नोटबंदीनंतर कोरोनामुळे उद्योग , व्यापार डबघाईस आले . अनेक उद्योग बंद पडले . लोकांचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले . लोकांनी मालमत्ता खरेदीपासून फारकत घेतली . यामुळे रिअल इस्टेटच्या व्यवसाय मंदावला . विकासकासोबत शासनाच्या तिजोरीवरही परिणाम याचा झाला . त्यामुळे सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला .
आता शासनाने यात एक टक्का अधिभार वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यामुळे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल . महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती अधिनियमात सुधाकर करण्यात आली . २७ ऑक्टोबरला सुधारणा अध्यादेश काढला .
एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्क सात टक्के ?
नगर विकास विभागाकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात जानेवारीपासून अर्धा टक्काच सूट देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे . तसेच एक टक्का अधिभार वाढविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे . त्यामुळे सूटचा ( कपात ) कालावधी वगळल्यास नंतर म्हणजे १ एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्क सात टक्के होणार असल्याचे सांगण्यात येते .
गेल्या काही वर्षात रेडीरेकनरचे दर ' जैसे थे'च ठेवण्यात आले . मुद्रांक शुल्कातून शासनाच्या तिजोरीत हजारो कोटी जमा होतात . कोरोनामुळे तिजोरीवर झालेला परिणाम झाला . रिअल इस्टेटला चालना देण्यासोबत तिजोरीत पैसा येण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केली . मुंबईत तीन तर इतर महानगर पालिका क्षेत्रात दोन टक्के कपात केली . त्याचप्रमाणे महानगरपालिकांचा एक टक्के अधिभारही कमी करण्यात आला . त्यामुळे प्रत्यक्षात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क कमी झाले . याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला . ही कपात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी करण्यात आली .
पूर्वी तो सहा टक्के होता . तर जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या काळात शासनाकडून दीड टक्के कपात करण्यात येणार होता . तसेच महानगरपालिकेचा अर्धा टक्का अधिभार कमी करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते . त्यामुळे जानेवारी ते मार्च दरम्यान चार टक्के मुद्रांक शुल्क लागणार होते .
