जर शेतजमीन खरेदी करणार असाल तर हे नवे बदल लक्षात घेऊनच योग्य तो निर्णय घ्या
महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात काही बदल करण्यात आले आहेत. यासंबंधीचं परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी जारी केलं आहे.
त्यामुळे तुम्ही जर शेतजमिनीची खरेदी किंवा विक्री करणार असाल तर तुम्हाला हे बदल माहिती असणं आवश्यक आहेत.
⏩ काय आहेत नेमके हे बदल, याचीच माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
▶️ सरकारी पत्रकात काय म्हटलंय?
गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
पण, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.
असं असतानाही अगदी एक, दोन, तीन गुंठे असे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असून त्याची दस्त नोंदणीही होत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं होतं.
त्यामुळे मग राज्य सरकारनं या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते.
या चौकशीनंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागानं एक आदेश जारी केला आहे. त्यात राज्यातील सर्व जिल्हा दुय्यम निबंधकांना काही सूचना केल्या आहेत.
⏩ 3 महत्त्वाच्या सूचना
▶️ सूचना क्रमांक 1-एखाद्या सर्व्हे नंबरचे (गट नंबर) क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. म्हणजे तुम्ही ती शेतजमीन विकत घेतली तरी ती तुमच्या नावावर होणार नाही.
मात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ले-आऊट करून त्यामध्ये एक, दोन गुठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल, तर अशा मान्य ले-आऊटमधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.
▶️ सूचना क्रमांक 2 - यापूर्वीच एखाद्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी केली असेल, अशा तुकड्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठीसुद्धा सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
आता तुम्ही म्हणाल की, हे प्रमाणभूत क्षेत्र काय भानगड आहे. तर आपल्याकडे शेतजमिनीचे सर्वसाधारण 3 प्रकार पडतात. वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन. जमिनींच्या या प्रकारानुसार तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली जमीन म्हणजे तुकडा होय.
▶️ वरकस जमीन - जी भातशेतीच्या लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात आणली जाणारी जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये याप्रकारच्या जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे ठरवण्यात आलं आहे.
▶️ कोरडवाहू किंवा जिरायत जमीन - पावसाच्या पाण्यावर शेती होत असणारी जमीन. याप्रकारच्या जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 15 गुंठे ठरवण्यात आलं आहे.
▶️ बागायत जमीन - कॅनॉल, मोट, पाट याने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असलेली जमीन. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये विहीर बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे, तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 10 गुंठे निश्चित करण्यात आलं आहे.
पण, इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे शेतजमिनीचं किती क्षेत्र म्हणजे एक तुकडा असं मानायचं, यासाठी निरनिराळ्या भागातून वेगवेगळं क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्या महसूल विभागात राहता, तिथं हे क्षेत्रफळ काय आहे, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.
⏩ सूचना क्रमांक 3- एखादा अलाहिदा (वेगळा किंवा स्वतंत्र) निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्दी निश्चित होऊन किंवा मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल, अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण, जर अशा तुकड्याचं विभाजन करणार असाल तर मात्र त्याला वरील अटी व शर्ती लागू राहतील.
⏩ त्यामुळे तुम्ही जर शेतजमीन खरेदी करणार असाल तर हे नवे बदल लक्षात घेऊनच योग्य तो निर्णय घ्या.
👉🏻 जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक
जमिनीचे तुकडीकरण, वादविवाद आणि गुंतागुंत कमी व्हावी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आता व्यवहार पूर्ण होणार नाही. 12 जुलैपासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. जर जमिनीतील काही गुंठ्याची खरेदी करायची असेल, तर सर्व्हे क्रमांकाचा ले आऊट करुन त्याला जिल्हाधिकारी वा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी गरजेची असेल.
👉🏻 शेतकऱ्यांची नाराजी
दुसरीकडे या निर्णयावर शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जातेय.आधीच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यातच आता ही परवानगी वाढल्याने जमिनीची खरेदी विक्री करणं अशक्य होईल अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त येतेय. तुकड्यात जमिनींची विक्री करण्याची गरज लहान शेतकऱ्यांनाचं पडते. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय आणखी एक परवानगी लागत असल्याने लवकर काम होण्यासाठी आर्थिक गैरमार्गचा वापर केला जाऊ शकतो. शेतकरी राज्य सरकारडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावी अशी मागणी करत आहेत.
👉🏻 जमिनीची खरेदी विक्री प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक
एखादा शेतकरी त्याची जमीन विक्री करत असतो त्यावेळी सध्या आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागतं. विविध परवानग्या, नोंदणी ही प्रक्रिया पार पाडताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागत असतं. शासनाच्या नव्या नियमामुळं नव्या परवानग्या वाढल्यानं आर्थिक, मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागू शकतं. या शिवाय ही वेळखाऊ प्रक्रिया असेल, असं मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
